ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ
Hindi
Surprise Inspection of Development Works

Surprise Inspection of Development Works

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ

ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨਹੋਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ 

ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ - ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 22 ਜਨਵਰੀ -

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ (ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟਰੀਟ ਵੈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। 

Surprise Inspection of Development Works

ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨਹੋਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

Surprise Inspection of Development Works

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 101 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ।

Surprise Inspection of Development Works

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ 
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਕਟ ਨੇ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ


Comment As:

Comment (0)